Aditi Sunil tatkare Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महायुती सरकार राजकारण करत असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या असतानाच लाडक्या बहिणींसाठी योजनेबाबत नवनवीन माहिती समोर येत आहे.
👇👇👇
लडकी बहीण योजनेचे फॉर्म मंजूर होण्यास सुरुवात,
यादीत नाव पहा
Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महायुती सरकार राजकारण करत असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या असतानाच लाडक्या बहिणींसाठी योजनेबाबत नवनवीन माहिती समोर येत आहे. या योजनेची अर्ज करण्याची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आलीय. परंतु, ज्या महिला सप्टेंबरमध्ये अर्ज करणार आहेत, त्यांनी अंगणवाडी सेविकांकडून अर्ज मंजूर करून घ्यावे. पण 4500 रुपये महिलांच्या खात्या कोणत्या दिवशी जमा होणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
जुलै 2024 मध्ये लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. त्यावेळी अनेक महिलांनी कागदपत्रं जमा केले नव्हते. अर्ज करण्यासाठी 31 जुलै ही डेडलाईन देण्यात आली होती. परंतु, अनेक महिलांना या तारखेपर्यंत अर्ज करता आले नाही. त्यामुळे महिलांना ऑगस्ट महिन्यात अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागली. पण ज्या महिलांनी ऑगस्ट महिन्यात अर्ज भरला होता.
👇👇👇
लडकी बहीण योजनेचे फॉर्म मंजूर होण्यास सुरुवात,
यादीत नाव पहा
ज्यांचा अर्ज मंजूर झाला, अशा महिलांच्या खात्यात आता सप्टेंबर महिन्यात पैसे जमा होणार आहेत. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर अशा तीन महिन्यांची एकत्रित रक्कम 4500 रुपये महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे. ज्या महिलांना जुलै महिन्यात पैसे मिळाले नाहीत, त्यांना जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचे एकत्रित पैसे मिळणार आहेत. 19 सप्टेंबरपर्यंत महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाहीय.
आता नवीन अर्ज भरणाऱ्या महिलांना अंगणवाडी सेविकांकडून अर्ज मंजूर करून घ्यावा लागणार आहे. दरम्यान गेल्या काही दिवसांमध्ये लाडकी बहीण योजनेत घोटाळा होत असल्याचे अनेक प्रकार समोर आले होते. एका व्यक्तीनं त्याच्या पत्नीच्या नावे 30 अर्ज दाखल केल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं. संबंधित व्यक्तीनं पत्नीच्या नावे 30 अर्ज दाखल केले होते, त्यापैकी 26 अर्ज मंजूर झाले होते. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत गैरप्रकार टाळता यावेत यासाठी राज्य सरकारनं हे पाऊल उचलल्याचं समोर आलं आहे.
